1 अप्रैल से बदल गए नियम बैंक में खाता है तो जान लीजिये ये नियम कही भाड़ी न पर जाए

मार्च के अंत के साथ ही एक नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है। 1 अप्रैल 2025 से भारत में कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जो हर नागरिक और करदाता के लिए जानना जरूरी है। इन बदलावों का असर आपकी आय, खर्च, बचत और डिजिटल लेन-देन के तरीकों पर पड़ेगा। आइए जानते हैं आज से लागू होने वाले प्रमुख बदलावों के बारे में—

1. ₹12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं

मोदी सरकार ने पिछले बजट में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए घोषणा की थी कि 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय टैक्स फ्री होगी। यह छूट केवल उन्हीं लोगों को मिलेगी जो नई कर व्यवस्था (New Tax Regime) को अपनाएंगे।

इसके अलावा, नई कर प्रणाली में बेसिक टैक्स छूट की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये कर दिया गया है। इससे 12 लाख रुपये से अधिक आय वालों को भी पहले 4 लाख रुपये की आय पर टैक्स नहीं देना होगा। वहीं, वेतनभोगी वर्ग को 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा, जिससे कुल ₹12.75 लाख की सैलरी टैक्स फ्री हो जाएगी।

2. UPI इस्तेमाल के लिए नंबर एक्टिव होना जरूरी

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने UPI लेन-देन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। यदि आपके बैंक खाते से जुड़ा मोबाइल नंबर लंबे समय तक इनएक्टिव है, तो 1 अप्रैल से उस नंबर के जरिए UPI भुगतान नहीं किया जा सकेगा। Google Pay, PhonePe और अन्य UPI ऐप्स पर यह नियम लागू होगा। यदि आप अपना UPI सक्रिय रखना चाहते हैं तो अपने नंबर को जल्द से जल्द रिचार्ज करा लें।

3. क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉलिसी में बदलाव

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) और एक्सिस बैंक (Axis Bank) अपने कुछ क्रेडिट कार्ड्स की रिवॉर्ड पॉलिसी में बदलाव कर रहे हैं। SBI SimplyCLICK और Air India SBI Platinum कार्ड्स के रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में संशोधन किया गया है। वहीं, Axis Bank के विस्तारा कार्ड्स में बदलाव Air India मर्जर के बाद लागू होंगे।

4. नई पेंशन योजना (UPS) लागू

पुरानी पेंशन योजना (OPS) की जगह अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू हो गई है। 25 साल या उससे अधिक सेवा करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत करीब 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी आएंगे।

5. GST नियमों में MFA अनिवार्य

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) पोर्टल पर अब मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (MFA) जरूरी हो गया है। इसके अलावा, अब ई-वे बिल उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर बनेगा जो 180 दिनों से अधिक पुराने न हों। यह बदलाव व्यापारियों और उद्यमियों को सीधे प्रभावित करेगा।

6. मिनिमम बैलेंस न होने पर लगेगा जुर्माना

SBI, PNB और केनरा बैंक जैसे प्रमुख बैंकों ने मिनिमम बैलेंस की सीमा में बदलाव किए हैं। यदि आपके खाते में तय सीमा से कम बैलेंस रहता है, तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना होगा। खासकर, छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के खाताधारकों को इस बदलाव पर ध्यान देना चाहिए।

खुद को तैयार रखें

1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाले ये नियम हर नागरिक के वित्तीय जीवन को प्रभावित करेंगे। इन बदलावों को समझना और इनके अनुसार अपनी वित्तीय योजना बनाना जरूरी है। सही जानकारी और स्मार्ट प्लानिंग से आप बिना किसी परेशानी के इन नए नियमों के अनुरूप अपने वित्तीय फैसले ले सकते हैं